शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संघरसंगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नुको आधार र कारण देखाउन आदेश दिएको हो।
स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा
