सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई प्याड वितरण गर्ने सरकारको योजना ०७६–०७७ को जेठ १५ को बजेट भाषणबाट नै सार्वजनिक गर्यो । तर आ.व. सुरु भएको ५ महिना पुगिसक्दासम्म पनि प्याड वितरणको कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । प्याड वितरणको
भारतीय कम्पनीमा बीमा गराउने काम रोक्नको लागि बीमा समितिले नेपाल भारत सिमानामा होर्डिङ बोर्ड राखेको छ । बीमा समितिका
