अब सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई निजी क्षेत्रका कर्मचारी र कामदारले पनि पेन्सन सुविधा पाउने भएका छन् । निजी क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरे पनि जागिरबाट निस्किएका बेला रितो हात हुनुपर्ने समस्या भोग्दै आएका हजारौं निजी क्षेत्रका कर्मचारी र कामदारलाई
पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग १८ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता गरेको
