६० अर्ब कर छलीको मुद्दा आज सर्वाेच्चमा, एनसेलका पक्षमा फैसला गराउन गिरोह सक्रिय

 

रकारलाई ६० अर्ब लाभांश कर छली गरेको मुद्दाले आज सर्वाेच्च अदालतबाट किनारा पाउँदैछ । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेल प्रकरणको मुद्दा आज फैसाल हुँदैछ ।

 

न्यायालय, राजनीतिज्ञ, अख्तियार र कर्मचारीतन्त्रसम्म पहुँच राखेको एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने ६० अर्ब लाशांश कर छ । कर तिर्न एनसेलले नमानेपछि र सरकारले असुल्न खोजेपछि यो मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । लामो समयको छलफल र बहसपछि विहीबार मुद्दाले किनारा पाउँदैछ ।

 

नेपाललाई कंगाल पार्ने गरी कर छली गर्ने एनसेलका पक्षमा प्रभावशाली कानुन ब्यवसायीहरुले वकालत गरेका छन् । सुशील पन्त, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रिबहादुर कार्की, तुलसी भट्टसहितका कर मामिलामा बहस गर्ने अब्बल वरिष्ठ अधिवक्ताहरू एनसेलको तर्फबाट बहस गरेका छन् । आजदेखि उनीहरुले एनसेलका पक्षमा वकालत गर्नेछन् ।

 

लाभांश करबारे संसदीय समितिदेखि कर निर्धारण आयोगसम्मले कराएको करायै भएपछि एनसेलले २३ अर्ब बुझाएको थियो । बाँकी रकम नर्तिन उसले अदालत र कालोकाटधारीलाई आफ्नो पक्षमा पारेको छ । एनसेलले मुद्दा नसकिउञ्जेल कतिपय कानुन ब्यवसायीलाई मासिक ५० हजारदेखि एक लाखसम्म दिने गरेको कानुन ब्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

 

६० अर्बको कर छली मुद्दाको फैसला एनसेलका पक्षमा गराउन बिचौलियाहरु सर्वाेच्च अदालततिर सक्रिय भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल सकिनुअघि नै यो मुद्दाको फैसाल गराउन उनीहरु सक्रिय भएका हुन् । बिचौलियाहरु एनसेलको पक्षमा फैसला गराउन करीब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने ‘अफर’सहित अदालततिर टोपलिरहेका छन् ।

‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणामै सीमित, अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौटमै ढिलाइ

धनुषामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।फैसला कार्यान्वयन नभएपछि दण्डहीनता बढ्दै जाने देखिएको छ । अदालतको न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बेला फैसला कार्यान्वयनमा समेत ढिलासुस्ती देखिएको छ ।

 

अदालतद्वारा फैसला भएर कैद सजाय तथा दण्ड जरिवाना सुनाइएको भएपनि कैदी पक्राउ नपर्दा र जरिवाना असुल नहुँदा न्याय कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ ।

 

जिल्ला अदालत धनुषाको रेकर्ड अनुसार कूल ६६९१ वर्ष २ महिना २३ दिन कैद सजायको लगत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १०२ वर्ष १० महिना २४ दिन कैद मात्र फर्छ्यौट भएको छ । ६५८८ वर्ष ३ महिना २९ दिन कैद सजाय असुलउपर गर्न बाँकी नै छ ।

 

जरिवानातर्फ ११ करोड ४ लाख ७४ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ लगत रहेकोमा कात्तिकसम्ममा ७ लाख ८८ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ । १० करोड ९६ लाख ८६ हजार २६ रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी छ ।

 

 

अदालतमा थुप्रै मुद्दाको चाङ छ । गत आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट हुन नसकेका ३ हजार २ सय ५७ थान मुद्दा र कात्तिक मसान्तसम्मका १ हजार ३ सय ४९ मुद्दा गरेर ४ हजार ६ सय ६ थान मुद्दा दर्ता रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ६ सय ३२ मुद्दा फर्छ्यौट भएपनि ३ हजार ९ सय ७४ मुद्दा अझै पनि फैसला हुन बाँकी रहेका छन् ।

 

धनुषा जिल्ला अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । तर ६ जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत रहेको र १ जना भर्खर मात्र आएकाले मुद्दा फर्छ्यौटमा समस्या भएको जनाइएको छ ।

 

न्यायाधीशहरू विगतमा भएको ३ तहको निर्वाचनमा खटिनुपर्दा समेत समस्या भएको अदालतका तहसिलदार जानकीरमण यादव बताउँछन् । ‘फैसला भइसकेपछि फैसला कार्यान्वयन गराउन, कैद सजाय भएकालाई पक्राउ गरेर कैद तथा जरिवाना असुलउपर गराउने मुख्य दायित्व नेपाल प्रहरीको हो,’ तहसिलदार यादवले भने,

 

‘हामीले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबै लगत जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पठाइसकेका छौं । तर पनि प्रहरीले त्यस कार्यलाई हालसम्म प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।’ प्रहरीले पक्राउ गरेर असुलउपर गराएको दण्ड सजाय वा जरिवानाको पछिल्लो अभिलेखले नै निराशाजनक रहेको उनले बताए ।

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले फरार रहेको कैदी पक्राउ गर्न तयार नै रहेको र विगतमा पनि पक्राउ गरेर अदालत समक्ष बुझाउँदै आएको बताए । अदालतले जिल्लाको मात्रै कुन–कुन व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने अभिलेख नपठाएर प्रदेशका ८ वटै जिल्लाको अभिलेख एकैसाथ मिसिएर आएकाले समस्या भएपनि फरार अपराधीलाई पक्राउ गर्न विशेष अभियान नै चलाउने एसपी थपलियाले बताए ।

 

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २७ गते चालू वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेलगत्तै कात्तिक २८ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले धनुषा जिल्ला अदालतलाई चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रूपमा मनाउन परिपत्र गरेको थियो ।

 

मंसिर २ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतिको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बसेर फैसला कार्यान्वयन गर्न बैठक बस्नुपर्ने थियो । तर न्यायाधीश उप्रेती बिदामा रहेकाले कात्तिक ६ गते सरोकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएर बैठक गरिएको थियो । बैठकबाट चालू वर्षको बाँकी अवधिलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको तहसिलदार यादवले बताए ।

 

फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई सक्रिय गराउनुका साथै अदालतका कर्मचारीलाई पनि विशेष सक्रिय गराउने अभियान नै चलाउने निर्णय भएको यादवले बताए । उनले भने, ‘सीमित कर्मचारी अदालतमा भएको र मुद्दाको चाप धेरै भएकाले अदालतका कर्मचारी विगतमा सक्रिय नभएपनि अब सक्रिय हुनेछन् ।’

 

विगतका १ सय वर्ष पुराना मुद्दाको लगत कट्टा नभएकाले पनि थुप्रै चाङ देखिएका छन् । साविकको ठेगाना रहेको, नाम भए ठेगाना पूरा नभएको, ठेगाना भए नाम पूरा नभएकाले पनि विगतका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनले बताए ।

 

विगतमा ५० वर्ष, ४० वर्ष, ३० वर्ष, २० वर्ष र १२ वर्षसम्मको पुरानो मुद्दाको लगतको तथ्यांक छुट्याएर फैसलालाई मुल्तबी सरह लगत कट्टा गर्ने, लगत कट्टा भएको अवस्थामा पनि पक्राउ पर्छ भने लगत कायमै रहेको मानेर अगाडि बढ्न परिपत्र समेत आएकाले त्यस अनुरुपको तथ्यांक छुट्याइरहेको समेत उनले बताए ।

 

अहिले लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी संहितामा कैद सजाय र जरिवाना लागेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा रोक्न भन्ने व्यवस्था भएको छ । ‘अब सोही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहदेखि दूरसञ्चार, खानेपानी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका सेवा प्रदायक संस्थालाई त्यस्तो सेवा प्रदान नगर्न परिपत्र गर्ने तयारी गरेका छौं,’ यादवले भने, ‘त्यसो भए फैसला कार्यान्वयन हुन सहज हुनेछ ।’

 

फैसलामा पनि ढिलासुस्ती 

धनुषा जिल्ला अदालतमा फैसलामा पनि धेरै नै ढिलासुस्ती भइरहेको छ । अदालतको तथ्यांक अनुसार २ वर्ष नाघेका ६ सय ४२, १८ महिना नाघेका ४ सय १३, १ वर्षभित्रको २ हजार ९ सय २९ मुद्दाको फैसला हुन सकेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राधाकान्त झाका अनुसार अदालतमा विगत धेरै पुरानो मुद्दाको पुनरावेदनको म्याद समेत बाँकी रहेको छ ।

 

म्याद तामेलीका लागि तामेलदार स्थानीय तहमा जाँदा स्थानीय तहबाट व्यक्तिको यकिन नाम ठेगानामा तामेली गराउनमा मद्दत नहुनु, नाप नक्सामा समेत स्थानीय स्तरबाट सहयोग नहुनु, अभियोगपत्र दर्ता हुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीको नाम ठेगाना पनि गलत हुनु, कुनै–कुनै मुद्दामा सजाय माग दाबी साथ अभियोगपत्र दर्ता हुनुपर्ने समेत नहुँदा समयमा फैसला हुन नसकेको श्रेस्तेदार झाले बताए ।

 

‘एउटा मुद्दामा सफाई पाए भने त्यो चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । तर सरकारवादी साक्षी मुद्दामा साक्षीको बकपत्र, मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर समयमा त्यो प्रतिवेदन पनि आउँदैन,’ श्रेस्तेदार झाले भने, ‘म्याद थप गर्दा पनि मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक भएको बेला अभियोजन पक्षलाई पनि कुन मुद्दा लगाउने समस्या आइरहेको छ ।’

 

मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन पनि एउटै मुद्दाको फरक–फरक चिकित्सकको फरक–फरक प्रतिवेदन आइरहेको उनले बताए । अदालतमा सुनुवाइको क्रममा पक्षका कानून व्यवसायीले समेत पेशी सार्ने, समयमा साक्षी बकपत्र र बुझ्नुपर्ने काम नहुँदा समेत फैसलामा ढिलासुस्ती भएको उनले बताए ।

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोबिन्द थपलियाका अनुसार अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी हमेशा तयार नै रहेको छ । कतिपय अवस्थामा कैद सजाय, दण्ड जरिवान असुलउपर भइसकेपनि अदालतबाट त्यसको अभिलेख समयमा उपलब्ध नहुँदा समेत प्रहरीलाई गाह्रो भइरहेको उनले बताए ।

 

 

‘फर्छ्यौट भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि–फेरि नियन्त्रणमा लिनुपरेको स्थिति आउँछ, पछि थाहा हुन्छ कि त्यो व्यक्तिबाट असुल हुनुपर्ने सजाय वा जरिवाना असुल भइसकेको छ । तर प्रहरीको लगतमा त्यसको लगत फर्छ्यौट भएको हुँदैन,’ एसपी थपलियाले भने ।

 

 

भदौ १ गतेदेखि नयाँ कानून लागू भएपछि अनुसन्धानमा धेरै नै समस्या उत्पन्न भएको भन्दै एसपी थपलियाले भने, ‘फलानो व्यक्तिले हत्या गरेको हो भन्ने यकिन हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो गर्न नपाउँदा समेत अनुसन्धान गर्न समस्या भएको छ ।’ कतिपय अवस्थामा रातिको समयमा समेत पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था हुने तर नयाँ कानूनका कारण पक्राउ गर्न नसकिने उनले बताए । यद्यपि अनुसन्धानका क्रममा केही कमीकमजोरी देखिए सच्याउने उनले बताए ।

 

 

‘धेरै मुद्दा एकसाथ हेर्नुपर्ने र जनशक्ति कम भएका कारण कहिलेकाहीँ सरकारी वकिलको तर्फबाट मुद्दाको पेशी सार्न लगाइएको हुन्छ । तर त्यसले मात्रै अदालतलाई फैसला गर्न त्यति अफ्ट्यारो हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ सरकारी वकिल शम्भु गौतम भन्छन्, ‘१ दिनमा ५ देखि ६ वटासम्म अभियोगपत्र दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । टाइप गर्दा कहिलेकाहीँ अभियोगपत्रमा गल्ती हुन जान्छ । त्यो गल्तीलाई अदालतसँग समन्वय गरेर सच्याउन सकिन्छ ।’

 

फैसला समयमा नहुनुमा नेपाल बार एसोसिएसनभन्दा पनि अदालतकै कमी कमजोरी बढी रहेको नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष रामनेक साह बताउँछन् । ‘प्रमाण मिसिल नभएको कारण पनि फैसलामा ढिलाइ भएको छ । सुनुवाइको क्रममा अदालतले गर्ने गरेको आदेशका कामहरू पनि समयमा पूरा हुन नसक्नुले पनि समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।

 

‘हामी कानून व्यवसायीको कारण पेशी सरेको हुँदैन, न्यायाधीशको पनि बेन्च नलागेर पेशी सरेको हुन्छ,’ बार अध्यक्ष साहले भने, ‘झगडियाले नै फलानो श्रीमान्को बेन्चबाट फैसला हुँदा आफूलाई अन्याय हुने, श्रीमान्को सरुवा भएपछि आउने नयाँ श्रीमान्को इजलाशमा मात्र फैसला होस् भन्ने कुरा पक्षबाट आएपछि हामीले पेशी सारिरहेका हुन्छौं ।’

 

कानून बमोजिम २ पटकसम्म पेशी सार्न पाउने अधिकार रहेको र तेस्रो पटकमा फैसला गर्न कसैले नरोकेको उनले बताए । ‘पहिले त बेन्चको लागि गोला हानिन्थ्यो । तर अब त त्यो पनि छैन । फिक्स भएको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पक्षले नै फलानो न्यायाधीशको बेन्चबाट मुद्दा हटाइदिनुपर्यो भन्ने गरेका कारण पनि समस्या भएको छ,’

 

अध्यक्ष साहले भने, ‘म्याद तामेली गर्न जाँदा अदालतका कर्मचारीले बेपत्ते तामेल गरिदिने, गलत ठेगानामा तामेली गरिदिने, समयमा अदालतले पक्षलाई नक्कल उपलब्ध नगराइदिने, प्रतिउत्तर लगाउनमै अदालतले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको कारण पनि फैसलामा ढिलाइ भइरहेको छ ।’ मुद्दामा २ बर्ष नाघ्यो भन्दै प्रमाण नै नबुझिकनै पनि अदालतद्वारा फैसला भइरहेको अध्यक्ष साहले बताए ।

 

जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सक डा. कुलदीप पण्डित भन्छन्, ‘अस्पतालमा फोरेन्सिक विभाग छैन । सीमित चिकित्सक छन् । तालिमप्राप्त चिकित्सकले नै पोस्टमार्टम गर्ने गर्छन् ।’ शवको पोस्टमार्टम गर्नका लागि अस्पतालद्वारा बोर्ड गठन हुने र अनि मात्रै पोस्टमार्टम गर्ने गरिएको डा. पण्डितले बताए ।

 

अस्पतालमा अन्य नियमित काममा समेत चिकित्सक लाग्नुपर्ने भएकाले नियमित काम सकिएपछि मात्रै पोस्टमार्टम हुने उनले बताए । पोस्टमार्टम गर्ने छुट्टै अपरेसन थिएटर नभएका कारण रातिको समयमा पोस्टमार्टम नहुने गरेको उनले बताए ।

 

‘संकलन गरिएको नमूनाको परीक्षण प्रतिवेदन समेत आउन ढिलाइ हुने गरेका कारण प्रतिवेदन दिन समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘केस आउँदा बेलुकी, साँझ, राति आउने, राति हामी अन्य काममा व्यस्त हुन्छौं ।