केन्द्र र प्रदेश निर्वाचन रोकिनुपर्ने मागसहित दायर भएको एक रिटमा निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले मागअनुरूप अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको मागलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेपछि आयोगलाई अघि बढ्न थप सहज भएको
