सरकारले भदौ १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभाग र सेन्टर फर मिडिया
तपाईले विदेश जानका लागि कति दिनमा राहदानी बनाउनु भयो रु कम्तीमा साता १० दिन त पर्खनु नै भयो होला,
