कार्यपालिकाले तयार गर्ने कानूनलाई व्यवस्थापिकाले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर तिनको मस्यौदा बनाउने नेपाल कानून आयोगको भूमिका प्रायः ओझेलमै परेको देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालय वा निकायले कानून निर्माण गर्नुअघि कानून आयोगमार्फत मस्यौदा तयार गर्छन्, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा
नुवाकोट । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा आएको रु दुई अर्ब ४९ करोड ९३ लाख बजेट खर्च नभई फिर्ता भएको छ
बेँसीसहर (लमजुङ) । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा राहदानीबाट रु एक करोड ८१ लख ७० हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
