अलपत्र परेको काठमाण्डौ हेटौडा सुरुङमार्गको परियोजनालाई सरकारले खारेज गरेपछि सो परियोजनामा लगानी भएको जनताको लाखौं रुपैयाँ अब के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले लामो समयदेखि ओगटेर राखेको सो परियोजनामा कुनै प्रगति नभएपछि सरकारले परियोजना
– तलबः ६० हजार ९ सय ७० – सचिवालयका ७ कर्मचारीको खर्चः १ लाख ५७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ
निर्वाचन आयोगले सोमबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारले आचार संहिता उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । साथै चुनावको निष्पक्षतामा असर गर्न सक्ने
आगामी असोज २ गते तराई मधेशका आठ जिल्लामा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले पाँच दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय
