यातायात सिन्डिकेट खारेज भएसँगै यसरी हुने भयो राज्यलाई अर्बौँ फाइदा

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि यातायात व्यवस्था समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरका करिब ४ सय यातायात व्यवस्था समितिका नाममा रहेको अर्बौंको सम्पति सरकारको हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था समितिले वार्षिकरुपमा आफ्ना सदस्यबाट लाखौँ रुपैयाँ उठाउने गरेका छन्। संस्था दर्ता