लालबाबु पण्डितले यस्ता सिल्ली ७ हजार २ सय कर्मचारीलाई यसरी बनाईदिए चिल्लै,राज्यलाई राहत

हाम्रो इकोनोमि

स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन भरेका साढे नौ हजार कर्मचारीमध्य १३ सय निजामति कर्मचारीले मात्र स्वेच्छिक अवकाश पाएका छन् । बाँकी सात हजार कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाश नपाउने भएका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो । निजामति सेवामा २० बर्ष बिताएको र ५० वर्ष उमेरहद नाघेका कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि आग्रह गरिएको थियो ।

सरकारले तोकेको स्वेीचछक अवकाशको योजनामा सरिक हुन योग्य कर्मचारीहरुको संख्या २२ हजार बढी भए पनि साढे नौ हजार कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दर्ज गराएकोमा जम्मा १३ सय कर्मचारीले मात्र स्वेच्छिक अवकाश लिएका र बाँकीले अवकाश नपाउने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिएका छन् ।
अहिले ती तेह्र सय कर्मचारीहरुको पेन्सन पट्टा धमाधम बनिरहेको छ । नियमितबाहेक अरु कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास नपाउने मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।

कर्मचारीको हकमा स्वेछिच्क अवकास लिने व्यवस्था हटाएको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।
पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश निती अनुरुप श्रेणीविहिन कर्मचारीले सात वर्षको एकमुष्ट रकम १० देखि १२ लाख रुपैयाँ बुझ्ने थिए । त्यस्तै, सुब्बादेखि माथिका कर्मचारीले २० देखि ३० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।
अवकाश रोज्नेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्की गरी चार सचिवसहित समेत थिए ।
वाम गठबन्धनको सरकार भने सुरुदेखिनै स्वेच्छिक अवकाशको विरोधमा थियो । उसले कर्मचारी चाहिने बेलामा बिदा गर्नु राम्रो नभएको तर्क गर्दै आएको थियो । स्वेच्छिक अवकासका लागि मन्त्रालयले २९ पुसदेखि १३ फागुनसम्म ४५ दिनको समयमा आआफ्नो मातहतमा समायोजन जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।
यही सूचना अनुसार आवेदन दिएका साढे नौ हजार कर्मचारीमध्य तेह्र सय बाहेक अन्य कर्मचारीहरुले अवकास नपाउने भएसँगै बाँकी ७ हजार २ सय कर्मचारी चिल्लै भएका छन् ।