सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चारचार महिनामा करको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले
सरकारले कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न तयारी थालेको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारले ऐन
