पीडितले नै जलाए मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक



 

 

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको विधेयक पीडितहरूले जलाएका छन। विधेयकका प्रवधानले साहुहरूलाई संरक्षण गरेको भन्दै पीडितहरूले शुक्रबार साँझ शान्तिवाटीकामा जलाएका हुन । संसदको दुवै सदनबाट पास भएपछि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) लाई फौजदारी कसूर करार गर्दै विधेयक जारी हुनु स्वागतयोग्य रहेको भएपनि सरकारले साहुलाई पोस्नेगरी विधेयक जारी गरेको आरोप लगाउनु भयो।

‘३३ महिनादेखि मिटरब्याजसहित अन्य आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐनको तर्जुमा हाम्रा महत्वपूर्ण मागहरूमध्ये एउटा प्रमुख हो । तर नयाँ कानुन बनाउने क्रममा सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरूको सुनुवाइ गरेन,’ शाहले भन्नुभयो । उहाँले कानुन पारित गर्नुपूर्व पुलिस(प्रशासन र साहु-महाजनबाट पीडित बनाइएकाहरूको चासो सम्बोधन गर्न सरकार पक्षले छलफल नगरेको बताउनु भयो। कानुन तर्जुमा गरिरहँदा सरकारले सत्ताको रवैया देखाउँदै अलोकतान्त्रिक तरिका अपनाएको आरोप पनि उहाँको छ ।

सरकारले हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाइएका किसान मजदुरलाई अपराधीको चंगुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नचाहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। कुशवाहाका अनुसार सरकारले तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसनजस्ता फर्जी तमसुक, छिनुवापास आदि खारेज गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता पूरा गरेको छैन । मिटर ब्याज र अन्य अनुचित लेनदेनका समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गरेर सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन पीडितहरूको अपेक्षा विपरीत विष विनाको सर्पजस्तै भएको उहाँले बताउनु भयो। शाहका अनुसार पाँच बुँदामा पीडितको आपत्ति रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक

     नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा

नक्कली भौचर दिएर माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीद्वारा लाखौं रकम झ्वाम

    रुपन्देहीको मर्चवारस्थित माछापुच्छ्रे बैंकको शाखारहित सेवा केन्द्रका कर्मचारीले दर्जनौं बचतकर्ताको रकम

मकवानपुर थानाभर्‍याङको तेस्रो ठूलो सबस्टेसन सञ्चालनमा

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ४०० केभीको हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका

जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको रूलिङ

     सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा उठेको विषयमा जवाफ दिन सरकारको रुलिङ गरेका