सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत दिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवाहरु स्थानीय तहबाटै एकीकृत रुपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
