मीनबहादुरलाई धन्यवाद भनौं, दानको जग्गा फिर्ता गरौं : एमाले नेता



हाम्रो इकोनोमि

 

 

व्यापारी मीनबहादुर गुरूङबाट जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने निर्णयप्रति नेकपा एमालेका नेताहरूले असहमति जनाएका छन् । च्यासलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले कुनै अमूक व्यापारीले दिने दानको घरबाट पार्टी सञ्चालन हुनु राम्रो नहुने धारणा राखेका हुन् । ‘बैठकको पहिलो दिन राजनीतिक प्रतिवेदन र पार्टी कामका अरू विषयमाथि नै नेताहरूले कुरा राख्नुभयो । तर दोस्रो दिन खुलेर समस्याहरुमाथि कुरा भयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । उनका अनुसार ब्यापारीको दानमा पाइने घरमा पार्टी कार्यालय राख्न नहुनेमा पोलिटब्यूरो सदस्य खिमलाल भट्टराईको बढी जोड थियो । ‘दिन्छु भन्नेलाई धन्यवाद भनौं र दान लिने निर्णयबाट फिर्ता होऔं’, भट्टराईको प्रस्ताव थियो, ‘जुन स्कुलिङबाट हामी आएका छौं, त्यसले गर्दा यो निर्णय पचाउन गाह्रो भइरहेको छ ।  विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मत थुप्रै नेताहरूले राख्नुभएको छ’, ती नेताले भने । उनका अनुसार पेम्वा लामा, ठाकुर गैरे, रचना खड्काहरूले निलम्बन फिर्ताको प्रस्ताव राखेका थिए । ‘जग्गा दानमा लिँदा जनतामा राम्रो सन्देश गएन, यो निर्णयबाट पछि हटौं । र निलम्बनमा परेका कमरेडहरूबारे पुनर्विचार गरौं भन्ने प्रस्ताव उहाँहरूको थियो’, अर्का एक नेताले भने । पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाटै निष्कासित गरिएको छ भने स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरिएको छ । गत १० पुसको सचिवालय बैठकमा भएको निर्णय अनुसार पाण्डे र तिम्सेनाले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भाग लिन पाएनन् । ‘भीम रावलले त राजावादी कुरा गरेर शुभेच्छा राख्नेहरुको पनि मुख बन्द गरिदिनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरबीच ग्राहकहरुलाई...

२० अंक घट्यो सेयर बजार

    साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजार २०. २७ अंक घटेको...

प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म एमालेले सदन चल्न नदिने

    नेकपा एमालेकी संसदीय दलको उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर माफी...

इप्पानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मा विधान संशोधन गर्न माग...