सरकारको केही दिनअघिको निर्णयसँगै संघीय संसद् र सात वटै प्रदेशका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ । खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति संघीय संसद् र
वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा गिरावट आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनासम्म आइपुग्दा बैंकको नाफा उल्लेख्य
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले लेखेको एउटा स्टाटसलाई लिएर एमाले निकट युवा संघले प्रहरीमा जाहेरी दिन लागेको छ
