अर्थले किन रोक्यो जनप्रतिनिधिकोे तलब ?

काठमाण्डौँ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको तलब भत्ता र सञ्चालन खर्चबापत अर्थ मन्त्रालयसँग १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ