कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी दलहरूले चुनावमा भाग लिनु कमजोरी थियो
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलनले लोकतन्त्र स्थापना र अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जनआन्दोलनपछि जनताले राज्यका हरेक निकायबाट पारदर्शिता, न्याय र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरेका थिए । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा गठन गरिएको गौरिबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी जुनसुकै राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भाग लिनु स्पष्ट रूपमा कमजोरीको रूपमा देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले, जनआन्दोलनको मुख्य मर्म नै सत्य र पारदर्शिता स्थापना गर्नु थियो । आन्दोलनपछि बनेका आयोगहरूको उद्देश्य पनि विगतका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु हो । तर, कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेको जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्नु हो ।
यसले जनतामा शंका उत्पन्न गर्छ कि केही तथ्यहरू जानाजानी लुकाइएका छन् । दोस्रो, लोकतन्त्रमा सूचनाको पहुँच अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । जब दलहरूले महत्वपूर्ण प्रतिवेदन गोप्य राख्छन्, तब मतदाताले सही र सूचित निर्णय लिन सक्दैनन् । कार्की आयोग सार्वजनिक नगरी चुनावमा जानु भनेको जनतालाई अपूर्ण जानकारीका आधारमा मतदान गर्न बाध्य बनाउनु हो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ। तेस्रो, यसले राजनीतिक दलहरूको नैतिकता र विश्वासनीयतामा पनि प्रश्न उठाउँछ । आन्दोलनको समयमा जनताको अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने दलहरू नै पछि पारदर्शिताबाट टाढा जानु उनीहरूको प्रतिबद्धतामा कमजोरी देखिन्छ । यदि उनीहरू साँचो अर्थमा जनताको पक्षमा थिए भने, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्थ्यो ।
त्यसैले म भन्छु, गौरिबहादुर कार्की आयोगलाई सार्वजनिक नगरी चुनावमा भाग लिनु केवल राजनीतिक रणनीति मात्र होइन, गम्भीर कमजोरी थियो। यसले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनायो र जनतामा निराशा पैदा गर्यो। त्यसैले भविष्यमा यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन राजनीतिक दलहरूले पारदर्शिता, इमान्दारिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यो त्यसैले भविष्यमा यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन राजनीतिक दलहरूले पारदर्शिता, इमान्दारिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनु आवश्य । (लेखक: बिन्दा पुरी)
