शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको मर्मले सार्वजनिक शिक्षालाई समाप्त पार्न खोजेको र निजी शिक्षालाई मात्र जोड दिएको भन्दै सरोकारवाला विद्यार्थी संगठनले दसौं संशोधनमार्फत अविलम्ब सच्याउन आग्रह गरेका छन् । शैक्षिक माफियाहरूको डिजाइनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले चोर बाटोबाट सो ऐन
प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाका सदस्यहरु सरकारले तोक्ने मर्यादाक्रमको नयाँ व्यवस्थाको पर्खाइमा छन् । यो पर्खाइकै कारण प्रदेशसभाका
जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि राजा महेन्द्रलाई स्वीकार्य हुन सकेन र, अहिले नितान्त बेग्लै
