ओली सरकार ! लोकप्रिय ‘घोषणा’ कता हराए खै ? यस्ता छन् घोषणा भएका  तर लागू नभएका कार्यक्रम 



 

०७१ भदौ १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुन्दा निकै लोकप्रिय लाग्ने घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको ४० प्रकारका औषधिको वितरण प्रभावकारिता निराशाजनक रहेको गुनासोकै बीच  यो संख्या अझै बढाएर ७० पु¥याउने घोषणा गरिदियो ।

 

थपिएका औषधि गाउँ–गाउँ पुगेपछि झन्डै ८० प्रतिशत रोगका औषधि सर्वसाधारणले किन्नु नपर्ने दावी मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय आएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको थियो । मुटु, मधुमेह, उच्चरक्तचाप, मानसिक, थाइराइड, मन्द दुखाइ, एलर्जी, एन्टी फन्गललगायत रोगविरुद्ध विभिन्न प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने बताएर सरकारले जनतालाई फुरुंग पारेको थियो ।

 

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ग्रामीण तहसम्म सहज उपचार सेवा पुर्याउन निःशुल्क औषधि थपिएको उतिबेला सगर्व बताएका थिए । ‘मुटु, मधुमेह, दमजस्ता नसर्ने रोगको चाप ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बढ्दै गइरहेको छ । नियमित रुपमा खानुपर्ने यस्ता औषधि सहज रुपमा नपाउँदा धेरै मानिसको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयको घोषणा सुनाउँदै त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अहिले थपिएको औषधिले त्यसको रोकथाम हुने विश्वास गरेका छौं ।’

 

सरकारले अढाई वर्षअघि यस्तो घोषणा गरेको भए पनि यो घोषणा कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । दुर्गम भेगमा ७० प्रकारका निःशुल्क औषधि पाउनु त परको कुरा सुगम क्षेत्रमा समेत अहिलेसम्म सरकारको यो घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको यो घोषणा कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनताहरू सरकारले दिने भनिएको औषधि निजी औषधि पसलमा चर्को मूल्यमा किन्न बाध्य छन् ।

 

उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर घोषणा गरेको सरकारले ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रहरूमा सिटामोल समेत पु¥याउन सकेको छैन । ‘सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क औषधि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन,’ गोरखाका एक सरकारी स्वाथ्यकर्मीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘७० प्रकारका औषधि त परको कुरा कुनै बेला सिटामोल समेत पाइँदैन । निःशुल्क औषधि सरकारले उपलब्ध नगराउँदा मेडिकलमा औषधि किन्न सिफारिस गर्नु परेको छ ।’

 

सरकारले ०७३ माघ १५ गते १५ देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका नागरिकको बाथ, मुटुरोगको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा सगर्व गरेको थियो । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको २१ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सरकारले मुटुरोगको उपचार सहज बनाउन फागुन १ गतेबाट निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

 

नेपालका युवामा मुटु रोगको समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारले बाथ, मुटुरोगको उपचार, शल्यक्रिया, औषधिलगायत सम्पूर्ण सेवा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टर महाराजगञ्जबाट निःशुल्क प्रदान गर्ने भने पनि यो घोषणा समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारको यो घोषणा प्रभावकारी हुन नसक्दा सर्वसाधरण जनता सरकारले दिने सुविधा मोटो रकम खर्चेर लिन बाध्य छन् ।

 

माथिका दुई प्रसंग त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, सरकारले घोषणा गरेका यस्ता कैयन कार्यक्रमहरू लामो समय गुज्रिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार आएपछि यस्ता प्रवृत्ति हटेर जाने आशा गरिए पनि वर्तमान सरकारसमेत विगतका भन्दा फरक महसुस भएको छैन ।

 

यस्ता छन् घोषणा भएका
तर लागू नभएका कार्यक्रम 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गरिएको महत्वपूर्ण घोषणा थियो – देशलाई दुई वर्षभित्र तुईन मुक्त पार्ने । यस्तो घोषणा गरेका ओलीले आम जनतालाई आफ्नो घोषणाप्रति विश्वस्त पार्दै भन्ने गरेका थिए–दुई वर्षपछि कतै तुइन भेटिए मेरोमा ल्याउनू ।’

 

सरकारले विकासको रणनीति बनाएर काम गरिरहेकाले दुई वर्षभित्र देशभर रहेका तुइन विस्थापित भइसक्ने उनले उतिबेला बताउने गरेका थिए । ओली सरकारले अघिल्लोपटक यस्तो घोषणा गरे पनि त्यो दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत अलपत्रप्रायः अवस्थामा छ । त्यो घोषणा अहिले कहाँ पुग्यो कति प्रगति भयो प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा छ कि छैन ?

उदेकलाग्दो कुरा के छ भने घोषणा कार्यान्वयन हुनु त परको कुरा कतिपय स्थानमा तुइन समेत नहुँदा जनताहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अधिकार कुण्ठित हुँदै आइरहेको छ । केहीअघि तुइन चुडिएर ज्यान गएको खबर समेत प्रकाशमा आएको थियो ।

 

कमलरी प्रथा अन्त्यको घोषणा पनि उस्तै 

२०७० साल असार ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका  ५ जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लास्थित कमलहरीलाई मुक्त गर्ने निर्णय गर्दै साउन २ गते उनीहरूको मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । यस्तो घोषणासंगै सरकारले कमलहरीहरूको उद्धार, पुनःस्थापनासंगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, सरकारको यस्तो घोषणा इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन नहुँदा यो घोषणा पनि सरकारको अन्य घोषणाजस्तै कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

 

सरकारले कमलहरी प्रथा अन्त्यको घोषणा कागजमा मात्रै सीमित गर्दा तराईका पाँच जिल्लामा अझै कमलहरी लगाउने, घर फर्केकाहरू पनि पुनः कमलहरी बस्ने क्रम सुरु भएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री
सरकारले धूम्रपान तथा सूर्ती सेवन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न इजाजत लिएका पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने नियम ०७३ चैत १ गतेबाट लागू गरेको थियो । सुर्तीको सेवनले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको जनाउँदै यस्तो यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

 

सुर्तीजन्य पदार्थ ऐन ०६८ को दफा ११(६) मा सरकारले चाहेमा सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारले यस्तो घोषणा गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन सुरुकै दिनमा फितलो देखिएको छ । विगतमा जस्तै विना इजाजतपत्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण भइरहेको छ ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही महिनाअघि मन्त्रालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गरेको थियो । तर मन्त्रालयमै त्यो लागू हुन सकेको छैन । रोचक के छ भने सुरक्षाकर्मीले मन्त्रालयका कर्मचारी तथा सेवाग्राही चेकजाँच गर्दा ठूलो मात्रामा सुर्तीजन्य पदार्थ फेला परेको थियो ।

 

उता, सरकारले ०७२ वैशाख १ गते काठमाडौंलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त बनाउने भनेर गरेको घोषणा पनि घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ । केही समय यो घोषणा कार्यान्वयनका लागि कडाई गरिएको भएपनि अहिले छ्यालब्याल प्रयोग भएर शहर कुरुप बन्दै छ भने ढलको समस्या जताततै उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा सरकारले नै आफ्नो घोषणा बिर्सिएजस्तो देखिएको छ ।

 

केपी ओली नेतृत्व सरकारको ठूलो सफलताका रुपमा सवारी साधनको सिन्डिकेट अन्त्यलाई व्याख्या गर्ने गरिएको छ । भनाइमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको भनिए पनि व्यवहारमा भने यो पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । निर्माण, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका ठग ठेकेदारहरूमाथिको कारबाही गर्न पनि सरकार चुकेको छ ।

 

यसबाहेक सरकारले गरेका कैयन घोषणा अलपत्र परेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको  सरकारले हचुवाका भरमा यस्ता घोषणा गर्नेभन्दा पनि दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ । अन्यथा सरकारले गर्ने यस्ता घोषणाले सरकारकै विश्वासमा ह्रास ल्याउने छ, जन विश्वास घट्ने छ । साँघुअनलाईनबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको