नेपाल भारत मैत्री पशुपती धर्मशाला सञ्चालन ठेक्का रद्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बतास समूहले पाएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त बसेको इजलासले आज सोमबार अन्तरिम आदेश
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनपछि क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने क्रम बढेको दाबी गरिएको छ
