डिजिटल यात्राको दिशामा नेपाल आयल निगम

हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आफ्ना कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न ईआरपी आधारित इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) परियोजना सञ्चालन गरेको छ । यससँगै निगम नेपालमा एसएपी कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सरकारी कम्पनी बनेको छ ।

निगमले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र परामर्शदाता काठमाडौं विश्वविद्यालय युनिकन्सल्टको मूल्याङ्कनअनुसार परियोजनाको कार्यगत आवश्यकता तर्फ करिब ८८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । परियोजना समापन तथा हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको छ । विकास र परीक्षण भइसकेका तर सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नपाएका भारतीय आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (IOCL)सँगको एकीकरण तथा बाह्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्यक्षमता भने अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

ईआरपी  प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण सम्बन्धित डिलर, बोटलर तथा एयरलाइन्सले निगमका डिपोमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई अनलाइनबाट माग प्रविष्ट गर्न, डिजिटल भुक्तानी गर्न र आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ईआरपी प्रणाली के हो र निगमलाई किन आवश्यक पर्‍यो ?

ईआरपी  (Enterprise Resource Planning) भनेको बिक्री, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण तथा मानव संसाधनजस्ता संस्थाका विभिन्न विभागका कामलाई एउटै एकीकृत सफ्टवेयर प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था हो । एउटा विभागले प्रविष्ट गरेको तथ्याङ्क अन्य विभागले पनि हेर्न सक्ने भएकाले दोहोरो काम घटाउन, तथ्याङ्कको शुद्धता बढाउन र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ ।

नेपाल आयल निगमले देशभरका डिपोमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आएको छ । निगममा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी, व्यवसायी तथा ग्राहक आबद्ध छन् र वार्षिक कारोबार करिब रु. ३ खर्ब रहेको छ । यस्तो कारोबारलाई कागजी तथा छुट्टाछुट्टै प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न कठिन हुने भएकाले भ्च्ए प्रणाली लागू गरिएको हो ।

यस परियोजनाका प्रमुख उद्देश्य निगमका कारोबारलाई कम्प्युटर प्रणालीमा व्यवस्थित गर्नु, तथ्याङ्कको शुद्धता बढाउनु, निर्णय प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु, विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि पालना सहज बनाउनु तथा ग्राहकलाई छिटो, पारदर्शी र डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउनु हुन् ।

बोलपत्र, सम्झौता र लागत निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रको सूचना २०७६ चैत १७ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो । बोलपत्रमा २०७७ वैशाख ५ र वैशाख १४ गते संशोधन प्रकाशित भएका थिए । मूल्याङ्कनपछि २०७७ जेठ २८ गते आशयपत्र जारी गरिएको थियो ।

न्यूनतम कबोल गर्ने तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएको नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जे.भी.सँग २०७७ साउन ४ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पहिलो १२ महिना प्रणाली निर्माण र त्यसपछिका २४ महिना कार्यान्वयन तथा मर्मतसम्भार गर्ने गरी कुल ३६ महिनाको अवधि तोकिएको थियो ।

एसएपी प्रणाली र यसको प्राविधिक पक्ष

निगमले कार्यान्वयन गरेको ईआरपी  प्रणाली एसएपी हो, जुन जर्मनीको वाल्डोर्फमा मुख्यालय रहेको SAP SE कम्पनीको उत्पादन हो । एसएपी लाई वित्त, खरिद, मानव संसाधन तथा अन्य व्यावसायिक कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिन्छ । निगममा कार्यान्वयन गरिएको प्रणाली SAP HANA डाटाबेसमा आधारित छ । API मार्फत बैंकिङ, डिपो अटोमेसन तथा अन्य प्रणालीसँग जोड्न सकिने भएकाले भविष्यमा यसको उपयोग विस्तार गर्न सकिन्छ ।

प्रणाली सार्वजनिक इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष पहुँचयोग्य नभई आन्तरिक इन्ट्रानेटमार्फत सञ्चालन हुने र डाटाबेस Linux आधारित सर्भरमा राखिएको विवरण निगमले दिएको छ । प्रणालीको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन नियमित सुरक्षा अद्यावधिक, पहुँच नियन्त्रण, नेटवर्क सुरक्षा, गतिविधि अनुगमन तथा सुरक्षा परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

सञ्चालनमा आएका प्रमुख मोड्युल तथा सेवाहरू

ईआरपी  परियोजनाअन्तर्गत निगमका विभिन्न कार्यलाई एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । ईआरपी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बिगतका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टलगायतका अधिकारीहरुले रोकेका थिए ।