अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अहिलेसम्म सरकारले १०० जना कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी उनले निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको ३० वर्षभन्दा बढी
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि अपराधिक कार्यको अनुसन्धान मुख हेरेर नभई तथ्य र प्रमाण हेरेर गरिने बताएका छन्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् । आजको बैठकमा अख्तियार
नेपाल राष्ट्र बैंकले चुच्चे नक्सा अंकित १०० रुपैयाँ दरको नयाँ नोट छाप्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ ।
