सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी
सरकारले कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायको लागि उपयोग गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको छ। संघीय संसदमा आगामी
समग्र बजेटको आकार घटेसँगै केही मन्त्रालयमा पनि घटाइएको छ । केहीमा भने बढाइएको छ । सरकारले शहरी विकास
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले