नेकपा एसका ५ सांसदसहित १३४ केन्द्रीय सदस्य पार्टी फुटाउने पक्षमा
अध्यादेशबाट बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश रोक्न दौडधुपमा लागेका छन् । नेकपा एसका १० मध्ये कम्तीमा ५ सांसदसहित एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्य विभाजनको पक्षमा उभिएका छन् । एमाले विभाजनका बेला २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्नेगरी ल्याइएको अध्यादेश संसदमा पेश नभएका कारण अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही दफा निष्क्रिय छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएर पनि पेश हुन सकेको छैन ।यसबीचमा जसपाको विभाजन पनि ऐन निष्क्रिय भएका कारण निर्वाचन आयोगको नियमावलीका आधारमा भएको थियो । विभाजनविरुद्ध उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमाथिको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेकपा एसका १३४ केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टीबाट अलग हुनका लागि एमालेको सम्पर्कमा रहेका छन् । तर, सांसदहरू विभाजित हुन् राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक परेकाले उनीहरूले पटक-पटक प्रधानमन्त्रीसहित एमाले नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन् ।प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा शुरूमा असहमत थिए । उनलाई माधव नेपाल र प्रचण्डले समेत भेटेरै अध्यादेश लयाउन नदिन आग्रह गरेका थिए । तर, देउवासँगको पछिल्लो छलफलपछि उनी पनि सकारात्मक भएको बताइएको छ । अध्यादेशका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान निष्क्रिय रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको विधेयक पनि लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताइएको छ ।
