सरकारले अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा नेपाल मिडिया काउन्सिलु सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ। विद्यमानमा पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना र १५ बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐनमा
तपाईंहरुको पनि निकै छिटो विवाह भएको रहेछ । कसरी विवाह भएको थियो, मागी विवाह नै हो ? त्यो बेला
