धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली २०७४ को खारेजीको माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता भएको हो । अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले प्रदेश कानुन नभएको अवस्थामा प्रदेश कानुन अन्तर्गत बनाउनुपर्ने स्थानीय कानुन संवैधानिक कानुन विपरीत भएको भन्दै उक्त नियमावली बदर
उद्योगी, व्यवसायीहरुले सरकारले लिएको कर नीतिको चर्को आलोचना गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान
नेपाल प्रहरीले मुलुकमा दैनिक बढ्दो सवारीसाधनलाई ध्यानमा राखेर सात वटै प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रहरीले
