सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँदा सुसूचित सहमति नलिए जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको निस्शुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा उपचार अघि सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखेको हो। विधेयकले
नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन गर्न माग गरेको छ । नभए भदौ १ बाट एप्रोन
चितवन प्रहरीले ठुलो परिमाणको लागूऔषध सहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ न्यूरोडबाट पक्राउ
