बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले बिहीबार संसदमा अनिश्चितकालीन आवासीय अधिकार (आइएलआर–इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन) लिने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुरयाइने योजना प्रस्तुत गरिन् । यो नियम सन् २०२१ देखि बेलायतमा रहेका अनुमानित २६ लाख आप्रवासीमा समेत लागू हुने बीबीसीले
निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनलाई थप चर्काउने भएका छन् । प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, अपेन, एनएमए लगायतका
विधेयकको सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय निजी विद्यालयको रूपान्तरण हो । विधेयक पारित भएपछि हाल कम्पनी ऐन अन्तर्गत
