राजनीति

अब कोही गरीब नहुने, सबैलाई जग्गा बाँड्दै सरकार

  सर्वोच्च अदालतले १ पुस २०७१ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सम्पूर्ण कामकारवाही तत्काल रोक्न निर्देशन दियो । सर्वोच्चका तात्कालीन न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजलासले ‘स्पष्ट कानून बिना नै आयोग गठन गरिनुले प्रश्न चिह्न उब्जेको भन्दै’