सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चारचार महिनामा करको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले
सरकारले भाेलि २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ट्रेजरी विल जारी गरेर
विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५
