सरकारले कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायको लागि उपयोग गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको छ। संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर
समग्र बजेटको आकार घटेसँगै केही मन्त्रालयमा पनि घटाइएको छ । केहीमा भने बढाइएको छ । सरकारले शहरी विकास
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सरकारले
सरकारले कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न तयारी थालेको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारले ऐन
