सिण्डिकेट खारेज भएपछि यातायात व्यवसायीको रुवाबासी, समितिको खातामा रहेको रकम सरकारले कब्जा गर्ने तयारी

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट यही साउन १ गतेदेखि खारेज भएपछि सरकारले यातायात समिति र संघहरुसँग हिसाब किताब मागेको छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमार्फत् समितिहरुसँग हिसाब किताब माग्न थालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले ३५ दिने सूचना निकालेर समितिहरुसँग