संघीयता लागू भई सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइसकेपछि पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरु कमिसनका लागि केन्द्रबाटै ठूला खरिदका काम गर्न तल्लीन छन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड बितरण
