नेकपा एमालेले निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा वर्तमान कामचलाउ सरकारले ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय भन्दै विरोध गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ। अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव राख्ने
७ नं प्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक यही माघ २१ गते दिउँसो १ः० बजे आह्वान गर्नु भएको छ