महिला हिंसाको घटना खोज्न अब टाढा जानुनपर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालयभित्रै हाकिमबाट महिला कर्मचारी यौन हिंसाको शिकार हुन्छन् र सिडियोको रोहबरमा मिलापत्र गराइन्छ भन्ने दृष्टान्त काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखिएको छ । आफ्नै कार्यालयको हाकिमबाट यौन
पहिले १८ वर्ष उमेर विहे गर्न योग्य मान्निथ्यो । तर, अब १८ वर्षसम्मको उमेर बालबालिका नै ठहरिने छ ।
