प्रहरीमा बढुवा प्रकरण :यस अघी नेताका घरमा बास,अब हुनु पर्छ पढेरै पास
काठमाडौँ / गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरीको उपरीक्षक भन्दा माथि बढुवा हुनका लागि निश्चित पाठयक्रममा आधारित सुरक्षा कोर्ष पास हुनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।
गृहमन्त्री शर्माले मंगलबार गृहमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरेको ‘गृह प्रशासनः सुधार मार्गचित्र’ अनुसार, आउँदा दिनमा प्रहरी संगठनमा देखिएको आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई न्यून गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराएका हुन्।
पछिल्लो समय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्रको बढुवा प्रक्रिया सार्वजनिक चासो र विवादको विषय बन्दै आएको छ।
उनले प्रहरी संगठन भित्र गुटबन्दी अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
सार्वजनिक गरिएको ‘गृह प्रशासन सुधारः मार्गचित्र’मा सुरक्षा संगठन बाहिर र भित्रको गुटबन्दी, लविङ तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न निश्चित मापदण्ड बनाउने पनि ‘गृह प्रशासनः सुधार मार्गचित्र’मा उल्लेख गरिएको छ।
गृहमन्त्री शर्माले सुरक्षा निकायको सेवा अवधि सम्बन्धमा देखिएको विवाद अन्त्य हुने दावी समेत गरे।
गृहमन्त्री शर्माले सुरक्षा निकाय भित्रका गुनासाहरु सम्बोधन गर्न चेन अफ कमान्ड भित्रै उपयुक्त संयन्त्र बनाउने घोषणा पनि गरेका छन्।
उनले पदीय मर्यादा विपरित गतिविधि गरे कडा कार्वाही हुने चेतावनी पनि दिए।
सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई घरेलु कामदारको रुपमा दुरुपयोग हुने कार्यको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि गृहमन्त्री शर्माले व्यक्त गरे।
उनले गृह प्रशासनलाई जिम्मेवारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यनीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
गृहमन्त्री शर्माले सुरक्षा निकायमा रिक्त रहेका पदहरुमा १ महिना भित्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए।
गृहमन्त्री शर्माले राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति, सोच र कार्यशैली अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्रमा अंगभंग भएकाहरुको स्वास्थ्य सेवा र सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था मिलाउने, गुनासो सुनुवाई गर्न टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गर्ने, अवरुद्ध राजमार्ग आधा घण्टा भित्र खुलाउन बल प्रयोग गर्ने, विरोध प्रर्दशन गर्न निश्चित ठाउँ तोक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्री शर्माले पाँच वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
