सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सबै तहका कमिटीले बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्न पाउने गरी विधान संशोधन हुने भएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा यो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख चयनमा विलम्ब भएको स्वीकार गरेका छन् । तर अब सरकार र संसदले पनि
