नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ ।प्रधानमन्त्री
