नवौं महाधिवेशन ब्युँताउँदै ओली, सुरेन्द्र पाण्डे लगाएत चार नेताको सहमति



हाम्रो इकोनोमि

 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब नवौं महाधिवेशनको कमिटी ब्युँताउने भएका छन् । उनले यसअघि नै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टी कमिटीलाई फर्काउने शर्तसहितको प्रस्ताव माधव नेपाल खेमालाई राखिसकेका छन् । बिहिबारको सर्वोच्च अदालतको आदेशले नवौं महाधिवेशनको कमिटी बाहेकको पछिल्लो महाधिवेशन आयोजक कमिर्टीको निर्णय नै अमान्य हुने भनिदिएपछि ओलीका लागि पुरानै कमिटीमा फर्कनुपर्ने वाध्यकारी परिस्थिति पनि बनिसकेको छ ।

ओलीले पनि पुरानो कमिटी ब्युँताएर माधवकुमार नेपाल पक्षको आधा आधी नेताहरु आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बनाएका छन् । सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरु नवौं महाधिवेशनको कमिटी ब्युँतिएको अवस्थामा पार्टी फुटाउने पक्षमा नजाने निश्चित छ । त्यसपछि माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् ।

नवौं महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिर्टी ब्युँताउदा पनि ओली पदाधिकारीसहित बहुमतमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । उनले कतिपय पदाधिकारी आफ्नो पक्षमा पारिसकेका छन् । माधव नेपालसहित उनी पक्षीय आधा नेताहरु नफर्किएमा झन् उनी स्पष्ट बहुमतमा रहनेछन् । ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभामा माधव नेपाल खेमाका कम्तिमा १३ जना तान्न खोजेका छन् । त्यसतर्फ उनी सफल पनि हुनेतर्फ बढेका छन् । उनीहरुलाई तान्न सकेमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने १४६ को संख्या घटेर १३३ मा आइपुग्छ । जुन प्रतिनिधि सभाको बहुमत रहनेछैन ।

ओलीले तत्काल देउवाको पक्षमा रहेको रिटमै १३३ भन्दा कम देखिने गरी रणनीति बढाइरहेका छन् । त्यसमा उनी क्रमशः सफल पनि बन्दै गएका छन् । १४६ बाट संख्या घटाएर १३३ मा सिमित बनाउन सके आफू अनुकूलको परिस्थिति विकास हुनसक्ने ओलीको बुझाई रहेको निकट स्रोतले बताएको छ । ओली त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...