भरतपुरमा एक वर्षको बैठक भत्ता १ करोड १० लाख, सरकारी ढुकुटीमा मोज
भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा बैठकका नाममा विषयसँग सरोकार नै नराख्ने व्यक्तिहरुको समेत हस्ताक्षर गराइ एक करोड १० लाख रुपैयाँ नगरलाई व्ययभार थपेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालमा नै निर्देशिका जारी गरि बैठकमा सहभागी हुने व्यक्ति
