रोजगारीका लागि ४० लाख युवा कतारलगायतका खाडी मुलुकमा कठिन श्रम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा
नेपाल प्रहरीको सङ्गठन ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ । गत २०७५ जेठ २७ को सरकारी निर्देशनबमोजिम प्रहरी
