आलम हत्यामा एमालेकै पूर्वसभासद रामचन्द्र प्यासी कुशवाहालाई जन्मकैद



 

तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता महमुद आलमको हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका एमालेकै पूर्वसभासद रामचन्द्र प्यासी कुशवाहालाई उच्च अदालत वीरगन्जले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।

 

तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आलमको हत्यामा उनको संलग्नता रहेको भन्दै जिल्ला अदालत बाराले उनलाई १० बर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।

 

अदालतको फैसला बमोजिम २०७३ वैशाख १५ गतेदेखि जेल सजाय काटिरहेका प्यासीलाई उच्च अदालत वीरगन्जले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (४) बमोजिम फैसला सुनाएको हो।

 

उक्त महलको १३ (४) मा जन्मकैदको व्यवस्था रहेको छ। आलमकी पत्नी नेजमाले दिएको पुनरावेदनमा एक नम्बर इजलासका मुख्य न्यायधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलासले ज्यान मार्ने मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै प्यासीलाई उक्त फैसला सुनाएको इजलास अधिकृत श्रीदीप  वाग्लेले जानकारी दिएका छन्।

 

यसअघि जिल्ला अदालत बाराले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १६ बमोजिम फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टी जनाउदै आलम पत्नी नेजमाले २०७३ कार्तिक ५ गते पुनरावेदन गरेकी थिइन्। पुनरावेदनको करिब दुई वर्षपछि उच्च अदालतले अर्को फैसला गरेको हो।

 

आलम हत्यामै जिल्ला अदालत बाराबाट जन्मकैदको फैसला पाएका मनोज भनिने रवी पाण्डेलाई अदालतले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १६ बमोजिम कसुर ठहर गरेको छ। इजलास अधिकृत वाग्लेका अनुसार पाण्डेको हकमा तत्काल कसुर ठहर भएको र अर्को इजलासबाट सजाय फैसला हुनेछ।

 

आलम हत्याको घटनामा प्रयोग भएको भारतीय मोटरसाइकल पाण्डेले चलाएका थिए। उनी जिल्ला अदालत बाराले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि वीरगन्ज काराकारमा जेल सजाय काटिरहेका छन्। घटनामा संलग्न अन्य तीनजनाको हकमा भने उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको छ।

 

घटनामा सूचना आदनप्रदान गर्न संलग्न अतिक खान, राजु श्रीवास्तव र महमद फहद भनिने बिपिन यादवलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १६ बमोजिम १० बर्षको फैसला सुनाइएको छ। जिल्ला अदालतले पनि उनीहरुलाई १० बर्षकै सजाय सुनाएको थियो।

 

आलम पत्नी नेजमाको तर्फबाट अधिवक्ता गणेश दहाल, सुधीरलाल कर्ण, सन्तोष श्रीवास्तव, रफिक मिया, एकराज वास्तोला र सरकारी वकिल ध्रुव ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।

 

प्रतिवादी प्यासीका तर्फबाट भने मनमोहन तिमिल्सिना, देवेन्द्र सिंह, रामचन्द्र सिंह, वीरेन्द यादवले बहस गरेका थिए। दुबैतर्फको बहसपछि मुख्य न्यायधीश आचार्यले आलम हत्या घटनामा नयाँ फैसला सुनाएका हुन्।

 

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको समयमा बारा क्षेत्र नम्बर ६ बाट संविधान सभासद पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको भोलिपल्ट २०७० असोज १८ गते आलममाथी परवानीपुरको चावासोती दालमिल अगाडि गोली प्रहार भएको थियो। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते आलमको असोज २४ गते काठमाडौंमा निधन भएको थियो।

 

एमाले निकट मुश्लिम इत्तेहाद संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका आलम हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट समेत विशेष अनुसन्धान टोली खटिएको थियो। लामो समयको अनुसन्धानबाट घटना प्यासीकै योजनामा भएको प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले उनलाई सिमरास्थित एक होटलबाट पक्राउ गरेको थियो।

 

प्यासी तत्कालीन एमालेका पूर्वसमानुपातिक सभासद हुन्। उम्मेदवारका आकांक्षी प्यासीले टिकट नपाएपछि आलम हत्याको योजना बुनेको प्रहरीले बताएको थियो। आलम हत्यापछि एमालेले उनकी पत्नी नेजमालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। आलम पत्नी नेजमाले फराकिलो मतान्तरसहित चुनाव जितेकी थिइन्। आलमका तीन छोरा छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्