सरकारले बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । तर सरकारको यो नीति लागू गराउन कर्मचारीतन्त्र नै बाधक देखिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सार्वजनिक सुनुवाइका लागि पुस ११ गते बिहीबार उजुरी आह्वान गरिएको छ । यो
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने संस्थाका लागि सरकारले ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी पुर्याउने तयारी गरेको छ । सोमवार संसद
