सरकारले विद्युत उत्पादन तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका शर्त पालना नगर्ने विद्युत् प्रवर्द्धकलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हाल अनुमतिपत्र लिएर शर्त बमोजिम काम नगर्ने प्रवर्द्धकहरुको संख्या बाक्लो छ । यसअघि यस्तो लापरवाही गर्ने प्रवर्द्धकलाई ५ हजारसम्म
