नेपालमा अहिले पनि बेरोजगारी र गरिबी प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । हरेक सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहल गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस परिणाम देखिएको छैन । अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि बेरोजगारीलाई
६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने सरकारले तयारी गरेको छ । आगामी बजेटबाट यस्तो नियम लागु गर्न लागिएको बुझिएको छ ।