प्रचण्डले भने ओली सरकारले केही गर्न सकेन, पार्टीको अवस्था दयनीय छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको बैठकमा सरकारले असाधारण काम गरेको बताइरहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने सरकारको काम गराइ र पार्टीको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले ठूला कुराहरु गरिरहँदा स-साना कामहरुमा ध्यान दिन नसकेको, विधेयकहरु बनाउँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरेको, भ्रष्टाचार नरोकिएको लगायतका कमजोरी प्रचण्डले औंल्याएका छन् । त्यसैगरी, पार्टीभित्र अहिले घात, अन्तरघात र अराजकताको स्थिति रहेको प्रचण्डको विश्लेषण छ ।
उल्लेख्य सफलताका बाबजुद जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले ६ वटा विषयमा सुधार गर्न विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको’ बताएका छन् । सरकारले ठुल्ठुला कुराहरुमात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै स-साना कुराहरुमा पनि ध्यान जानुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छन् ।
प्रचण्डले भनेका छन्, ‘स-साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स-साना सुधार र मर्मतका काम नछुटुन् ।’
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारका कामहरुको समीक्षा गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’
पार्टीको अवस्था दयनीय रहेको निश्कर्ष
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका कामप्रति मात्र होइन, पार्टीको अवस्थाका बारेमा पनि चिन्ता प्रकट गरेका छन् । प्रचण्डले पार्टी संगठन कमजोर अवस्थामा रहेको, संस्थागत हुन नसकेको, गुटहरु सक्रिय रहेका र पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृतिहरू कायम रहेको बताएका छन् ।
‘पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने हो कि भन्ने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आलोचना, आत्मालोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गल्ती गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्ने जस्ता सजिव र गतिशील कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति अपरिहार्य विधि र प्रणालीको पालनाको स्तर निकै कमजोर अवस्थामा छ ।’
जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न ५ वटा बुँदाहरुमा समेटेका ओली सरकारका कमजोरी यस्ता छन् :
क) संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामति सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म यधाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दृष्ट मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।
ख) कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
ग) राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानीक र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।
घ) सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन-गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका निमित्त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लोकपि्रय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।
ङ) देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षौं लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुश गर्ने स-साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन-गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स-साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जन-धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
च) गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकपि्रय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजुद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढि भरोषा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्नु पर्दछ ।
निश्कर्षका रुपमा भन्न सकिन्छ कि नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालिन अवस्थाका समस्याहरू झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धीहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ । साथसाथै यस बीचमा देखा परेका सिमा र कमजोरीहरूलाई हटाई निर्वाचनको बेला जनसमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक बाँकी कानूनहरू समेत निर्माण गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरूका बीचमा समुचित समन्वय कायम गर्दै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड लगाउनुपर्दछ । यसरी नै पार्टी र सरकार सुदृढ गर्न सकिन्छ ।
पार्टीको यो अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न ८ वटा काम गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । पार्टी एकता सदृढ गर्ने सम्वन्धमा प्रचण्डको प्रस्ताव उनकै शब्दमा-
पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाइ, पार्टीको आधिकारिक र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभावका कारण आज पार्टी संगठन कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । पार्टी संस्थागत छैन । बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू सक्रिय रहेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृतिहरू कायम छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने हो कि भन्ने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आलोचना, आत्मालोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गल्ती गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्ने जस्ता सजिव र गतिशील कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति अपरिहार्य विधि र प्रणालीको स्थितिमा सुधार ल्याउन बिचार र विधिमा स्पष्टतासहित दृढ ईच्छाशक्ति र सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
विद्यमान स्थितिलाई सुधार गरी पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्न निम्न कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनै पर्दछ ।
क) पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवादको दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं वैज्ञानिक समाजवादका बारेमा व्यवस्थित र योजनावद्ध स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने कामलाई पार्टीको आधारभूत कामका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । मार्क्र्सवाद-लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तबारे आधारभूत र उपल्लो स्तरसम्मको ज्ञानका लागि आवश्यक परिक्षा प्रणालीसमेत अपनाउनु जरुरी छ ।
ख) पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदन र विधानबारे सिंगो पार्टी पंक्तिमा व्यवस्थित प्रशिक्षण सञ्चालन गरी बुझाइमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । आज हाम्रो पार्टीको रणनैतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम समाजवाद हो तथा तात्कालीन ठोस कार्यक्रम समाजवाद उन्मूख ‘जनताको जनवाद’ हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्दछ ।
ग) पार्टी इतिहासमा कमरेड मदन भण्डारी र जबसको योगदान तथा माओवादी जनयुद्ध र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको योगदान बारे राजनैतिक प्रतिवेदनमा गरिएको विश्लेषण र सश्लेषणलाई व्यवस्थितरुपले पार्टीमा स्थापित गरिनुपर्दछ । नयाँ राजनीति सन्दर्भमा विचारको विकास र परिमार्जनका लागि सिर्जनात्मक अध्ययनमा जो दिनुपर्छ ।
घ) पार्टी मुखपत्र एवं अन्य वैचारिक र राजनीतिक प्रकाशनलाई नियमित र योजनावद्धरुपमा प्रकाशन गर्ने, वितरण गर्ने तथा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई तिनको अध्ययन र छलफलमा सरिक गराउन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
ङ) शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोबाट सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिनु र समाजवादको आधार तयार पार्नु तथा दलाल-नोकरशाही पूँजीवादी, शोषण उत्पीडनको अन्त्य गर्दै स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पार्टीको तत्कालिन कार्यक्रम भएको तथ्य स्पष्ट गरिनुपर्दछ ।
च) पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी-केन्द्रीयता रहेको कुरा स्पष्ट गर्दै पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित र अनुशासित तुल्याउन सदस्यता नविकरण गर्नु, कमिटिहरूको नियमित बैठक सञ्चालन गर्नु, नियमित रिपोर्टिङ र निर्देशन प्रणाली लागू गर्नु, प्रत्येक कमिटिको कम्तिमा कार्यालय तहबाट आलोचना र आत्मालोचनाको प्रक्रिया सुरु गर्नु, निर्णय प्रक्रिया विधि संगत, सामुहिक र संस्थागत बनाउन विशेष जोड गर्नु आवश्यक छ ।
छ) सबै पार्टी कमिटी, विभाग, मोर्चा र संयन्त्रहरूले कम्तिमा तीन महिनाको कार्य योजना तयार पारी कार्यन्वयनमा जाने । कार्यन्वयन प्रक्रियाको समीक्षा गरी सामुहिक निष्कर्षसहित पुनः नयाँ योजना निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
ज) पार्टी र सरकारका विरुद्ध जनतामा भ्रम छर्ने गरी पार्टी अनुशासन र पद्दति विपरीत बोल्ने, लेख्ने पार्टी नीति विपरित भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्नु पर्दछ । पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । अनुशासनहीन काम गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
