विद्युत् महसुल तिर्दैनन् सरकारी कार्यालय

हाम्रो इकोनोमि

अरुलाई नियमन गर्ने निकाय आफैंँले नियमको पालना नगरेको पाइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६० दिनभित्र महसुल तिर्नुपर्ने नियम भए पनि विभिन्न सरकारी निकायले लाखौँं रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी राख्दै आएका छन् । गत आवको असारसम्ममा ललितपुरका सबै सरकारी कार्यालयको बाँकी बक्यौता रकम रु १२ करोड २६ लाख ८९ हजार रहेको छ ।

बजेट नआएको भन्दै कार्यालयले वर्षमा एक पटक मात्रै बिल तिर्ने गरेका विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार सिंहले बताउनुभयो । उहाँले महेन्द्र युवालय र पुरातत्व विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय रसायन संरक्षण शाखाको लाइन काटिएको बताउनुभयो । कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा बेवास्ता गरेकाले लाइन काटिएको उहाँको भनाइ छ ।

मिटर जाँच भएको ६० दिनसम्म पनि महसुल नतिरे लाइन काट्ने व्यवस्था छ । सबै ग्राहकका लागि एउटै नियम भए पनि कार्यालयले सरकारी कार्यालयलाई महसुल तिर्न पहिले पत्राचार गर्दै आएको छ । सिंहले भन्नुभयो, “त्यसपछि पनि नतिरे लाइन काट्ने गरेका छौँ ।” महिनानैपिच्छे नतिर्दा यी कार्यालयको महसुल र जरिवाना गरेर धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोमबार र बिहीबार कार्यालयले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सरकारी कार्यालयको बाँकी बक्यौता रु १२ करोड ११ लाख ४५ हजार थियो । प्राधिरकणको लगनखेस्थित केन्द्र र तीन वटा उप–केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहक छन् । गृह मन्त्रालयअन्र्तगतका कार्यालयको रु तीन लाख ५२ हजार बक्यौता छ । कृषि मन्त्रालयको बाँकी बक्यौता रु एक लाख २८ हजार रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी लगनखेल केन्द्रको रु १३ लाख ३३ हजार बक्यौता रहेको छ ।