गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले समाधानको जिम्मेवारी ममता बनर्जीतिरै फर्काए,चोरलाई चाबी दिए पछी के होला गोर्खाल्याण्ड?
दार्जिलिङमा दुई महिनादेखि सल्केको आगो अझै निभ्ने छाँट देखिएको छैन। अलग राज्यको माग राखी जारी आमहड्ताल कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने देखिएको बेला केन्द्र सरकारले आइतबार आन्दोलनकारीलाई वार्तामा निम्त्यायो। आन्दोलनकारी नेताहरुले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग गरेको वार्ताको कुनै निष्कर्ष निस्किएन। मन्त्री सिंहले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सल्टाउने जिम्मा उल्टै ममता बनर्जीतिर फर्काइदिएका छन्।
जिएमसिसीका नेताहरुको लामो पहलपछि केन्द्रले उनीहरुलाई वार्तामा बोलाएको थियो।
आइतबारको वार्तामा गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गोर्खाल्याण्डका आन्दोलनकारी नेताहरुलाई आन्दोलन बिसाउन र पश्चिम बंगाल सरकारलाई संवादको पहल गर्न आग्रह गरे। दुई घण्टा लामो वार्ताका क्रममा गोर्खाल्याण्म मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (जिएमसिसी) का नेताहरुले आफ्नो मागबारे जानकारी गराउँदै एक पत्र गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
जवाफमा गृहमन्त्री सिंहले तत्कालका लागि ६० दिनदेखि जारी अनिश्चितकालीन हड्ताल तथा अनसन रोक्न आग्रह गरे।
‘पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र दार्जिलिङका अन्य सम्बन्धित पक्षसँग वार्ताको पहल गर्न पनि आग्रह गर्छु,’ गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले भनेका छन्। उनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रति कुनै ठोस धारणा राखेनन्। बरु उनले संघीयतामा राज्यको कुरा मिलाउने जिम्मा राज्य सरकारकै भएको आशय व्यक्त गरे।
त्यसैगरी उनले राज्य सरकारले अवरुद्ध पारेको आपूर्ति, इन्टरनेट र टेलिभिजन पनि सूचारु गर्न र हिंसा रोक्न आग्रह गरे।
उता जिएमसिसीका नेताहरुले अलग राज्य गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
गोजमुमोका नेता स्वराज थापाका अनुसार नेताहरुले राज्य सरकारले आफूहरुको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भीषण दमन भएको भन्दै गृहमन्त्रीसँग आफ्नो कुरा सुनिदिन आग्रह गरेका थिए।
यद्यपि आइतबारको बैठकमा विमल गुरुङ र रोशन गिरीजस्ता नेताहरु उपस्थित थिएनन्। उपस्थित नेताहरुले आफूहरुले राज्यसँग वार्ता गर्नुपर्ने भए केन्द्रको प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
दार्जिलिङ पहाडमा औषधी पसलबाहेक अन्य सम्पूर्ण व्यापारव्यवसाय र स्कुल, कलेज बन्द छन्।
केन्द्र सरकारले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको समाधानको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीतिरै फर्काइदिएपछि आन्दोलनको भविष्यप्रति चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ। किनभने बंगालकी मुख्यमन्त्री बनर्जी र उनको पार्टी तृणमुल कांग्रेस गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रति निकै असहिष्णु छन्।
बनर्जीले कुनै पनि हालतमा अलग राज्यको माग आफूलाई मान्य नहुने धारणा राख्दै आएकी छन्।
केन्द्र र राज्य सरकार दुवैले नजरअन्दाज गरेको अवस्थामा अवस्थामा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको भविष्य अनिश्चितताको भुमरीमा फस्न पुगेको छ। राज्य र केन्द्रलाई दार्जिलिङका सीमित जनसंख्याको मागभन्दा बृहत् बंगालको भोटको माया बढी छ। यस्तोमा यो आन्दोलन यसै सेलाउला वा अलग राज्य गठनको दिशातिर अघि बढ्ला, यसै भन्न सकिने अवस्था नभएको नेपाल खबरले उल्लेख गरेको छ ।
गोजमुमोका नेताहरुले तत्कालका लागि आमहड्ताल जारी राख्ने निर्णय गरेका छन्। तर जारी आन्दोलनले कलकत्ता र दिल्लीका शासकहरुलाई ब्युँझाउन सक्नेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाँउ रहन्छ।
