जानकारी बिना लोडसेडिंग गराए ५ लाख जरिवाना गर्ने कानुन बन्यो,के गर्छन अब कुलमान?
मन लाग्दी सनकको भरमा लोडसेडिंग गरे पाच लाख सम्मको जरिवाना गराउने नियम पारित भएको छ। नेपाल बिधुत प्राधिकरणले अब सचेतता अपनाउदै जानकारी सहित मात्र विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्न पाउछ।
पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गरेमा विद्युत उत्पादक, प्रसारक, वितरण तथा व्यापार गर्ने संस्थालाई समेत कारवाही हुने व्यवस्था भएको विद्युत नियमन आयोग विधेयक, २०७४ आज संसदले पारित गरेको छ। यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको ९१ औँ दिनदेखि लागू हुनेछ।
जलविद्युत व्यापारको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्न आयोग गठन विधेयक पारित भएको हो। आयोगले विद्युत महसुल निर्धारणदेखि विद्युत व्यापार नियमनसम्मको अधिकार पाउनेछ।
‘आयोगले दफा १७ को उपदफा ३ वा दफा ३७ बमोजिमको आदेश वा निर्देशन, दफा १८ को उपदफा २ बमोजिमको निर्णय वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।’ विधेयकको दफा १९ मा भनिएको छ।
