देउवा-प्रचण्ड गोप्य मन्त्रणा: सिपी मैनालीका सांसद चोर्ने,विपक्षी गठबन्धन फोर्ने

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन भत्काएर संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुर्याउनेगरि रणनीतिक चाल चालिएको छ । संशोधनका लागि विपक्षी एमालेको गठबन्धन भत्काउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको भित्रि रणनीति तय भएको छ ।

त्यसका लागि उल्लेखिय आधार भने तय भएको छैन् । स्रोतका अनुसार विपक्षी दल एमाले सहमतिमा आए वा नआएपनि संविधान संसोधनमा दुई तिहाई पुरयाउन सरकारले हिजोबाटै वार्ता थालिसकेको छ । गत शुक्रबार बालुवाटारमा राजपा नेताहरूसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका सत्तारूढ दलका नेताहरूले राप्रपा एक भएमा दुई तिहाई पुग्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
त्यस्तै हिजोमात्रै राप्रपासँग प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वार्ता गरेका थिए । कांग्रेसका महामन्त्री शसांक कोइरालाले एमाले संसोधनमा नआएपनि दुई तिहाई पुग्ने दावी गरे ।
हुन त कोइरालाले ३ सय ९८ मत संसोधनका पक्षमा आउने दावी गरे । राजपा नोता राजेन्द्र महतोले पनि आफ्नो पक्रियामा एमाले नआए उसलाई घाटा लाग्ने र उ विना नै दुई तिहाई पुग्ने बताउदैँ आएकाछन् । तर, राप्रपा एक नभएको खण्डमा दुईतिहाई पुग्ने देखिएको छैन् ।

‘राप्रपाका सबै सांसदले मतदानमा भाग लिए पारित हुन्छ नलिए असफल हुन्छ,’ सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ थियो, ‘असफल भयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण भएको भनेर चुनावमा मुद्दा बनाएर जान सकिन्छ ।’

स्रोतका अनुसार सत्तापक्षले अहिले सिपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेका केही सांसदहरुलाई संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गराउनेगरि यता ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
मालेका ५ सांसद यता आए संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुग्ने सरकारको ठम्याई छ । अहिले साना दलसहित सत्तापक्षसँग ३९३ संख्या छ । उसलाई दुई तिहाई पुर्याउनको लागि ५ संख्या आवश्यक छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दुई तिहाइ जुटाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राप्रपालाई ४, विजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरमलाई ३, संघीय समाजवादी फोरम आए उसलाई पनि ३, नेकपा संयुक्तलाई १, साना एकसिटे चार सांसदलाई ४ दिने गरी बाँकी रहने १५ मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा मिलाउने छलफल भएको थियो ।
संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा नआउने भए उसका लागि छुट्याइएको मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीले बाँड्ने गरी टुंग्याउने प्रयास भएको थियो ।